लुधियाना : यूपीए की सरकार गए लगभग 3 वर्ष हो चुके है किंतु उस सरकार द्वारा किए गए घोटाले आज भी उजागर हो रहे है। ताजा मामला रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था राईट्स के सीएमडी के चयन का है जिसे भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव सुखमिंद्रपाल सिंह ग्रेवाल ने सबके सामने लाया है। मीडिया को ग्रेवाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उक्त संस्था के सीएमडी बनने के लिए उम्मीदवार का इंजीनियर या फिर एमबीए पास होना जरुरी है। किंतु यूपीए सरकार के समय रेल मंत्री रहे सी.पी. जोशी द्वारा अपने नजदीकी राजीव महरोत्रा को इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। राजीव के पास ना तो इंजीनियर की डिग्री है, ना ही वह एमबीए पास है। वह केवल सीए है। एवं इस पद के पूर्ण रुप से अयोग्य थे और हैं। ग्रेवाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि राजीव के कार्यकाल में राईट्स में अनेक प्रकार की अनियमिताएं पाई गई हैं एवं करोड़ों रुपये की हेराफेरी हुई है। इस मामले संबंधी सभी प्रकार के दस्तावेजों के साथ ग्रेवाल ने सैंट्रल विजिलेंस कमिशन (सीवीसी) के मुख्य अधिकारी के.वी. चौधरी को भी पत्र लिखकर मांग की है कि चूंकि राजीव इस पद के लिए अयोग्य है, इसलिए इन द्वारा जो भी वेतन, बोनस आदि संस्था से फायदे लिए गए है, को रिकवर किया जाए। गौरतलब है कि एक वर्ष में सरकार पर राईट्स के सीएमडी का करीब 1 करोड़ रुपये का खर्च आता है।
Wednesday, 17 May 2017
ना इंजीनियर,ना ही एमबीए पास: यूपीए ने बनाया था राईट्स का सीएमडी- सुखमिंद्रपाल सिंह ग्रेवाल
लुधियाना : यूपीए की सरकार गए लगभग 3 वर्ष हो चुके है किंतु उस सरकार द्वारा किए गए घोटाले आज भी उजागर हो रहे है। ताजा मामला रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था राईट्स के सीएमडी के चयन का है जिसे भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव सुखमिंद्रपाल सिंह ग्रेवाल ने सबके सामने लाया है। मीडिया को ग्रेवाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उक्त संस्था के सीएमडी बनने के लिए उम्मीदवार का इंजीनियर या फिर एमबीए पास होना जरुरी है। किंतु यूपीए सरकार के समय रेल मंत्री रहे सी.पी. जोशी द्वारा अपने नजदीकी राजीव महरोत्रा को इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। राजीव के पास ना तो इंजीनियर की डिग्री है, ना ही वह एमबीए पास है। वह केवल सीए है। एवं इस पद के पूर्ण रुप से अयोग्य थे और हैं। ग्रेवाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि राजीव के कार्यकाल में राईट्स में अनेक प्रकार की अनियमिताएं पाई गई हैं एवं करोड़ों रुपये की हेराफेरी हुई है। इस मामले संबंधी सभी प्रकार के दस्तावेजों के साथ ग्रेवाल ने सैंट्रल विजिलेंस कमिशन (सीवीसी) के मुख्य अधिकारी के.वी. चौधरी को भी पत्र लिखकर मांग की है कि चूंकि राजीव इस पद के लिए अयोग्य है, इसलिए इन द्वारा जो भी वेतन, बोनस आदि संस्था से फायदे लिए गए है, को रिकवर किया जाए। गौरतलब है कि एक वर्ष में सरकार पर राईट्स के सीएमडी का करीब 1 करोड़ रुपये का खर्च आता है।
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